Rahul Gandhi ने अगर 2013 का वो अध्यादेश न फाड़ा होता, तो आज संसद सदस्यता जाने की नौबत ही न आती
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न्यूज़ की वीडियो को सब्सक्राइब करेकांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दोषी ठहराया है। इसके बाद अगर ऊपरी अदालनों ने उनकी सजा का निलंबन नहीं किया तो उन्हें एक सांसद के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है और वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अगर किसी को दो साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा सुनाई जाती है, तो वह व्यक्ति जेल की अवधि और उसके बाद छह साल की अवधि के लिए अयोग्य हो जाता है। ऐसे में 10 साल पहले की वो घटना याद आ जाती है जब राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के अध्यादेश बकवास बताते हुए उसकी प्रति फाड़कर फेंक दी थी। अगर राहुल ने उस समय वो अध्यादेश न फाड़ा होता तो शायद आज उनकी सदस्यता पर तलवार न लटक रही होती। वो अध्यादेश क्या था? और क्या राहुल की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी? जानिए इस वीडियो में
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